जमशेदपुर.
झारखंड का एकमात्र सरकारी लॉ कॉलेज, जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई की मांग को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. आज कॉलेज के छात्र अमर तिवारी ने राजभवन रांची जाकर राज्यपाल झारखंड को इस मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बताया गया कि जमशेदपुर कॉ-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज पिछले 20 सालों से स्वतंत्र इकाई घोषित नहीं हो रहा है. इस वजह से न तो कॉलेज का विकास हो पा रहा है और न ही पठन पाठन सुचारू रूप से हो पा रहा है. कॉलेज को कोई फंड आवंटित नहीं किया जा रहा है. नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित है. कॉलेज में एलएलएम, पीएचडी के कोर्स भी शुरू नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ रहा है. कॉलेज द्वारा प्रस्तावित कमरों के निर्माण के प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पास लंबित पड़े हैं. स्वतंत्र इकाई को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भी कई बार अवगत कराया गया है और राज्यपाल को भी पिछले वर्ष आवेदन दिया गया था. जिसके बाद एक कमेटी सरकार द्वारा गठित कर कॉलेज निरीक्षण के लिए भेजा गया था ,उसके बाद भी विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है. यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया है. अमर तिवारी ने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने,एलएलएम, पीएचडी कोर्स शुरू करवाने और कॉलेज के द्वारा प्रस्तावित भवन निर्माण की स्वीकृति कुलपति से दिलाने की मांग की है. राज्यपाल से एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया है.
