- मालूम हो कि डिग्री कॉलेजों में संचालित इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के एडमिशन के करोड़ों रुपये खाते में है
- इंटर की पढ़ाई का बंद होने के बाद उन पैसो का क्या होगा?
- उचित दिशा निर्देश नहीं मिलने का हवाला देकर दाखिला नहीं ले रहे कॉलेज, फंड पर क्यों नहीं करते बात
- जितनी राशि उतने हर कॉलेज में इंटर का अलग बिल्डिंग निर्माण संभव
जमशेदपुर.
नयी शिक्षा नीति 2020 के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर का दाखिला बगैर किसी उचित दिशा निर्देश के बंद कर दिया गया है. हालांकि यह कानून देश भर में लागू किया गया है. लेकिन झारखंड में जो उहाफोह की स्थिति बनी है वह यहां के राज्य सरकार के शिक्षा विभाग, विवि प्रशासनों की गैर जिम्मेदराना रवैया के कारण बनी हुई है. कॉलेज इस डर से दाखिला नहीं ले रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में इंटर को डिग्री कॉलेज से अलग कर दिया गया है. दूसरी ओर पूछने पर यही डिग्री कॉलेज के पदाधिकारी यह बोलते हैं कि उनकी तो पूरी तैयारी है, पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है कि उन्हें दाखिला लेना है या नहीं लेना है. अगर दाखिला लेने या नहीं लेने का स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो फिर कॉलेजों को किस बात का डर है. दरसअल यूजीसी ने यह तय कर दिया है कि डिग्री कॉलेजों में इंटर का संचालन नहीं करना है. इसका प्रभाव नैक रैंकिंग पर भी पड़ सकता है. ये तो रही कॉलेजों की मजबूरी, परेशानी वाली बात, हालांकि वे खुद इस बात को अब तक नहीं बोल रहे हैं. चुप्पी लगाए बैठें है. कॉलेज केवल इंटर में दाखिला के मामले में ही चुप्पी नहीं साधे बैठा है, वे तो करोड़ों रुपये पड़े फंड के बारे में भी बिल्कुल मौन है. दरअसल राज्य के जिन अंगीभूत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती है, वहां विद्यार्थियों से लिया गया दाखिला फीस के तौर पर करोड़ों रुपये पड़ा है. अब सवाल उठता है कि अगर इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में बंद कर दी जायेगी, तो उन रुपयों का क्या होगा? कौन उसका हकदार होगा, या किस मद में उस राशि काे खर्च किया जायेगा? हालांकि इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है. आज के इस पोस्ट में हम आपको इंटर के फंड पर विशेष रूप से जानकारी देंगे.
राज्य के 62 कॉलेजों में 77 से 90 करोड़ की राशि :
एक जानकारी के अनुसार प्रत्येक डिग्री कॉलेज जहां इंटर की पढ़ाई का संचालन हो रहा है. वहां विद्यार्थियों से दाखिला के तौर लिया गया करोड़ों रुपये फंड के रूप में है. सूत्रों के अनुसार प्रत्येक कॉलेज में सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये है. राज्य में 62 अंगीभूत डिग्री कॉलेज है. डेढ़ करोड़ के हिसाब से 90.30 करोड़ रुपये यह राशि होती है. अगर औसतन सवा करोड़ रुपये प्रत्येक कॉलेज में राशि है, तो यह कुल मिलाकर 77.50 करोड़ रुपये होता है.
वर्तमान शिक्षकों और कर्मचारियों को फरवरी माह तक वेतन देने के बाद भी बचेंगे करोड़ों रुपये :
अब तर्क यह होगा कि वर्तमान में 12वीं की पढ़ाई आरंभ रहेगी और शिक्षक व कर्मचारियों को फरवरी 2024 यानी परीक्षा होने तक वेतन देना होगा. अब आपको एक आंकड़ा के आधार बताते हैं कि अगले आठ माह का वेतन देने के बाद भी कैसे करोड़ों रुपये खाते में बचे रह जायेंगे. इन 62 कॉलेजों में संविदा पर करीब 3000 टीचर और 2000 थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड स्टाफ कार्यरत हैं. टीचर को फिक्स 12 हजार और फोर्थ ग्रेड को 6000 व थर्ड ग्रेड को 8000 रुपये प्रति माह फिक्स मानदेय मिलता है. ऐसे में 3000 शिक्षकों को 12 हजार प्रत्येक माह वेतन अगले आठ माह तक दिया जायेगा तो यह 28.80 करोड़ रुपये होता है. इसी तरह तृतीय व चतुर्थ के कर्मियों का औसतन वेतन 7000 हजार माना जाये तो यह 2000 कर्मियों के बीच अगले आठ माह तक 11.20 करोड़ दिया जायेगा. यानी 5000 कर्मियों को 40 करोड़ रुपये मानदेय के रूप में दिये जायेंगे. तो भी प्रत्येक कॉलेजों में 70 लाख से एक करोड़ रुपये का फंड बचेगा. अब इसे ऐसे समझिए. प्रत्येक कॉलेज में अगर औसतन फंड सवा करोड़ भी मानते हैं, तो 62 कॉलेजों को मिलाकर यह तकरीबन 77.50 करोड़ रुपये होता है. इसमें 40 करोड़ अगले आठ माह के मानदेय का घटा देने से यह 37.50 करोड़ होता है. यानी यह राशि विभिन्न कॉलेजों के खाते में बच जायेगी. यही नहीं अभी डिग्री कॉलेजों में सत्र 2022-24 में दाखिला लिये विद्यार्थी जो 11वीं पास किये हैं वे 12वीं में दाखिला लेंगे. कॉलेजा में इंटर के विद्यार्थियों की संख्या और अलग अलग फीस स्ट्रक्चर के अनुसार अनुमानित राशि प्रत्येक कॉलेज में 15 लाख रुपये 12वीं में दाखिला फीस के तौर पर आयेगा. अब 15 लाख को 62 कॉलेजों से गुणा करने पर यह राशि करीब 9.30 करोड़ रुपये होता है. अब इसे पूर्व के बची राशि 37.50 करोड़ में जोड़ने से यह 46.80 करोड़ रुपये होता है. अब इस राशि को 62 कॉलेजों में बराबर कर के भी विभाजित करते हैं, तो यह 75.48 लाख रुपये होता है. हालांकि यह औसतन है. इसमें कुछ कॉलेजों में 60 लाख तो किसी के पास एक करोड़ रुपये राशि बचेगी. यह पूरा अनुमान न्यूनतम राशि पर रखा गया है. अगर उचित आंकड़ा सारे कॉलेजों से प्राप्त हो तो आंकड़े की तस्वीर कुछ और होगी.
दाखिला राशि पर जैक का अधिकार और कंट्रोल नहीं :
कॉलेजों द्वारा इंटर में दाखिला के तौर पर लिए जाने वाले शुल्क पर जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है. दाखिला का पूरा पैसा कॉलेज रखते हैं. इंटर के शिक्षक व कर्मचारियों को मानदेय इसी दाखिला फीस की राशि में से दिया जाता है. विद्यार्थियों से पंजीयन और परीक्षा शुल्क जो लिया जाता है वह सीधे जैक के पास जाता है. इसके अलावा अन्य पूरी राशि कॉलेज रखता है. ऐसे में जैक का इस राशि पर कोई अधिकार या कंट्रोल भी नहीं है. अब सवाल यह है कि कॉलेज इंटर के विद्यार्थियों से अर्जित राशि का क्या करेंगे? क्या यह राशि सरकार को लौटायी जायेगी? सरकार अगर इन पैसे को लेती भी है, तो उसे किस मद में खर्च किया जायेगा.
कई कॉलेजों में बन सकता है इंटर का नया बिल्डिंग :
अगर इंटर को डिग्री कॉलेज से अलग ही करना है, तो कई कॉलेजों के पास 25 से 30 एकड़ भूमि है. उसी भूमि में एक एकड़ की भूमि देकर इंटर के लिए अलग बिल्डिंग निर्माण करते हुए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उसकी अलग हो सकती है. इससे कॉलेजों में पड़ी राशि का भी उपयोग हो जायेगा और इंटर के विद्यार्थियों का दाखिला भी हो पायेगा. सरकार इस राशि का उपयोग प्लस टू हाई स्कूल के विकास कार्य में भी कर सकती है.
शिक्षको के भविष्य के लिए भी राशि का हो सकता है उपयोग
दूसरी ओर इंटर के लिए संविदा पर वर्षों से काम कर रहे शिक्षक, कर्मचारियों के भविष्य के लिए भी इस राशि का उपयोग हो सकता है. दरअसल इंटर में संविदा पर कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को मानदेय के अलावा कोई भी लाभ नहीं मिलता है. पीएफ, ईएसआई भी उन्हें दिया नहीं दिया जाता है. ऐसे में अगर इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद इन शिक्षकों की मांग के अनुसार इनका समायोजन नहीं होता है, तो यह पूरी तरह से बेरोजगार हो जायेंगे. सरकार अगर पहल करेगी, तो इन राशियों का उपयोग इन शिक्षकों के भविष्य के लिए उपयोग कर सकती है.
